ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਕੀਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਯਾਨੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।