Punjab bypolls: ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ: ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਠੰਢਾ ਠਾਰ...!

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ

Punjab bypolls: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟ ਦਰ ਵਧੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੰਘੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 82.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਪਰੈਲ 2018 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰ 76.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ 75.50 ਰਹੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੋਈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 78.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਪੇਂਡੂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 21.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਰਥੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ 95.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 4.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 62.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 54.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ 55.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ 58.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ 69.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇਗੀ।

ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਿਬੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਦਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।