ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਸਿੱਧੂਪਰ ਵੱਲੋਂ ਵੜਿੰਗ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਵੜਿੰਗ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ 66 ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਕੈਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਭੀੜੇ ਪੁਲਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਠ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨੇ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟੌਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 66 ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੜ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਟੌਲ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਟੌਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਏਡੀਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੁਰਿਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 2032 ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟੌਲ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।