BEANT SINGH ASSASSINAION ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ (54) ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2018 ਵਿਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।

ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।