ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ 3400 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
150 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, 450 ਐੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 3400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 150 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, 450 ਐੱਸ ਆਈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏ ਐੱਸ ਆਈ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
Advertisement
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Advertisement