ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਉਣ, ਮੀਂਹਾ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਕੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਏ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਾਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।