ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਧੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ (ਡੀਐਸਐਸਉ) ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਹੀਣ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਸਦਕਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਕਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।