ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਉਲਟ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਦਉਨਤੀ ਲਈ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਜੋ ਕਿ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 1/1/1986 ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4/3/2022 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਕੇਡਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।