ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ।
Advertisement

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਬਚਾਓ, ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੋਧਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਲਤੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
Show comments