ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ।
Advertisement
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸ ਔਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 45.88 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 46 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ 59.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ ਆੜ੍ਹਤ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਰਟੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਲਈ ਓਟੀਸੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਸਾਇਲੋ ’ਚ ਪੂਰੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ।

 

Advertisement
Show comments