ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 42 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 56,100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 47,600 ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਏ ਸੀ ਪੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐੱਚ ਆਰ ਏ ਆਨ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੀਡੀਆ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।