ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।...
ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਖਿਓਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 9 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵਕਸਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

Advertisement
Advertisement
Show comments