ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼: ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਮੂਨੇ’ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਜੈ ਐੱਸ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਡਾ. ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਏ ਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਮਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ, ਡਾ. ਇਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਬ੍ਰਿੰਦਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ ਟਾਂਕ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਵੇਤਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ।