ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਪਰੰਤ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਆਗੂਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਂਹਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ ਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਮਾਣਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।