ਆਰਟੀਆਈ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਈ ਝਾੜ

ਆਰਟੀਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਾੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਬੀਡੀਪੀਓ ) ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1003 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

2024 ਦੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 345 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਲਈ ਗਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਾਧਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਾਭਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।