ਨਾਭਾ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਟਰੀ Wages ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਬਾਰੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਦੀ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ।

ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅੱਜ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਬਜਾਏ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਨਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਲ ਪਿੰਡ ਨੇ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਮਤਲਬ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ Wages ਦਿੱਤੇ। ਰੈਸਲ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਥੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ।

ਉੱਧਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3100 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਪੀ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਜਿਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਾਭਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਬਤ ਏਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।