ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਅ ਟੀਚਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ (ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ) ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕੰਪਾਸ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵੰਤ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀਟਰ ਮੋਹਨ ਮੈਥਰੀ ਪੀਰੀਸ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਢਾਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਆਰਜੀਐੱਨਯੂਐੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ।