ਪੰਜਾਬਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਦਿੱਲੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹਹਰਿਆਣਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਤਰੰਗਟਰੈਂਡਿੰਗExplainersਫ਼ੀਚਰਪਰਵਾਸੀ
Advertisement

ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ

ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲੋੜੀਂਦੀ: ਅਦਾਲਤ
Advertisement

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੀਏਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਘਲੌੜੀ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਂਜ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਬਲਾਕ ਅਫ਼ਸਰ) ਰਾਹੀਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 2.50 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 1.50 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement
Show comments