ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (SIR) ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ SIR ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ।

ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।’’

ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ।’’

ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।