ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਸਤਰਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਰੇਸਤਰਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਚ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸਤਰਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ‘ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਬਰੀ ਢੰਗ’ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਸਤਰਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਤਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।’