ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ: ਕੋਈ ਢੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,587 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 28,493 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਢੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਤਕੀਂ 1.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 4500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਕਾਫੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ: ਸੁੱਖ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਢੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।