ਕਿਧਰ ਜਾਈਏ: ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁਆਨੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ‘ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ’ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਫ਼ੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 1979 ਨੂੰ ਨੇਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 33 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 4803 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2010-11 ’ਚ ਗਿਣਤੀ 1808, ਸਾਲ 2013-14 ’ਚ 309 ਅਤੇ 2016-17 ’ਚ ਗਿਣਤੀ 134 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 42 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2022-23 ’ਚ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ 225 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ 20 ਟਾਊਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 1978 ’ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਪਾ ਗਏ ਸਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2005 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਵਰਏਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 46 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਕਨਵੀਨਰ ਢਿਲਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਓਵਰਏਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਰਮਨ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੀ ਲਲਿਤਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ’ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵੀ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

22.12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਨੁਸਾਰ 22.12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।