ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ; ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ’ਚੋਂ 11 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੰਡੇ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖੁਦ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ 24 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਲ (ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਠੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟੇ ਵੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਟਾਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌਂਅ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ’ਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।