ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ

ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਜਟ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 16,400 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 166 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 25,646 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 154 ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲੱਛਣ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 1500 ਰੁਪਏ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ‘ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।