Waqf (Amendment) Bill: ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਠੱਪਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ: ਸ਼ਾਹ

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐੱਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।’’

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।’’-ਪੀਟੀਆਈ