ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VVPAT ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ: EC

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਗੁਡਾਧੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਡਾਧੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ VVPAT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ VVPAT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ VVPAT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ VVPAT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰ, ਸਿੰਗਲ-ਪੋਸਟ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ EVM ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਲਟੀ-ਮੈਂਬਰ, ਮਲਟੀ-ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ VVPAT ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਡਾਧੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (VVPAT) ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।,ਜੇ SEC VVPAT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ HC ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ SEC ਨੂੰ VVPAT ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।