ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਐਕਟ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸਥਾਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 1986 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

ਇਸ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ 1986 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ