ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ‘ਹਾਇਰ ਐਕਟ’ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ: ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਹਾਇਰ ਐਕਟ’ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਟੀ, ਬੀ ਪੀ ਓ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ’ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਮੋਰੈਨੋ ਨੇ ‘ਹਾਲਟਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਇਰ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।