UP Break Down SC: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ FIRs ਕਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ; ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ

ਸਿਵਲ/ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ (Chief Justice Sanjiv Khanna and Justices Sanjay Kumar and K V Viswanathan) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ/ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ IO (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ... ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ’ (civil jurisdiction) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ?"

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ IO ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇਬੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀਪਕ ਬਹਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ