ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਗੁਲਫਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ ਅਤੇ ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।  ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ’ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।