ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 54 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 54 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 10 ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਠ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ।

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’

ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 23 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।