ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨਟੀਐੱਫ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤ, 2023 ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।

ਐੱਨਟੀਐੱਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾ’ ਅਤੇ ‘ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ