ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

Time to replace collegium system, bring in NJAC or something better: ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: Ashwani Kumar

ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
Advertisement

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (present collegium system) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ‘ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ’ (processes of public opinion are moving robustly) ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਦਲਵਾਂ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Advertisement

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NJAC) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਲਈ ਸਮਾਂ 2014-15 ’ਚ ਸਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement