ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਜੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ/ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’

ਬੈਂਚ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ।’’

ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ‘‘ਕੁਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।’’

ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿ ‘‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੇ’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ) ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।’’

ਆਪਣੇ 2001 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨਿਲ ਰਾਏ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।