ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ’ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਜਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।’’

ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਐੱਮ ਸੀ ਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮਗਰੋਂ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਜ਼, ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।