ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੱਕ ਵਧਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਧਰ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਉਲੇਮਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ