ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

* ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ

* ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ

* ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ

* ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਪਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ

* ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਟਰੁੱਥ (ਸੱਚ) ਤੇ ਰੀਕੰਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ) ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ’ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1957 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 1 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਕੀਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਅਸਥਾਈ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1980 ਤੋਂ ਰਾਜਕੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਨਿਰਪੱਖ ਟਰੁੱਥ (ਸੱਚ) ਤੇ ਰੀਕੰਸੀਲਿਏਸ਼ਨ (ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ) ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ।

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 3 (ਏ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ (ਸੀਓ)-272, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370(3) ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 370(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਓ-273 ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 352 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370(3) ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370(1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾਰੀ ਸੀ।’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜੋ 1957 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗੈਰ ਧਾਰਾ 370 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸੈੱਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਾਰ) ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ‘‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਤੱਤ’’ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ: ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਆਸ ਦਾ ਚਾਨਣ-ਮੁਨਾਰਾ’ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਛਾ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।’’ ਉਧਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ: ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਮਰ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’ ਉਮਰ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ, ‘‘ਦਿਲ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਤੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਤੋ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ ਗ਼ਮ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਮਗਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਤੋ ਹੈ’’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਫੈਸਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ: ਮਹਿਬੂਬਾ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਲਈ।’’ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।’’

ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਆਸ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਰਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘...ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਤੀ, ਖੋਹਣ ’ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਸੱਯਦ ਸੁਹੇਲ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ: ਓਵਾਇਸੀ

ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਆਜ਼ਾਦ

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ‘ਭਰੇ ਮਨ’ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੀ ‘ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਲੀਲ ਅੱਬਾਸ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ’ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ’ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ