ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ

* 23 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

* ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ.ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਉੱਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਅਕਤੂੁਬਰ) ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸਰੋ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।’’ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ‘ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਭਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ