ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਪ-4 ਤਹਿਤ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਗਰੈਪ)-4 ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਔਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਗਰੈਪ-3 ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਆਰ ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦਾ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ ‘ਵਧੀਆ’, 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ‘ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼’, 101 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ‘ਦਰਮਿਆਨਾ’, 201 ਤੋਂ 300 ਤੱਕ ‘ਖ਼ਰਾਬ’, 301 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ‘ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ’ ਜਦਕਿ 401 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਏਕਿਊਆਈ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ