’ਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਾਣਨ ’ਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟੋਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅਧਿਆਪਕ, ਦਲਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਈ ਟੀ ਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਝਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।