ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨੂੰ

PTI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01:22 PM Dec 11, 2025 IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ NIA (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NIA ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 30 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 248 ਗਵਾਹ ਹਨ।

ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਰਾਸ-ਐਲ.ਓ.ਸੀ. (Cross-LoC) ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ 1881 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 15 ਅਗਸਤ 1978 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।.

Designed and developed by :

Related News