ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ

G20 ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ 2023 ਭਾਵ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜੋਸੇਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ G20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੈਤੀ ਘੋਸ਼, ਵਿੰਨੀ ਬਾਇਨਿਮਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਵਾਲੋਦੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੇ 2000 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦ ਮਿਲਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 74 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ (2000-2023) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 54% ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਤਿਅੰਤ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਔਨ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ (IPI) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ" ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਪਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। 2.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ੍ਹ-ਖਰਚੇ (out-of-pocket) ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"