Supreme Courtਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ

the top court was receiving several complaints against high court judges ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਬੇਲੋੜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਫੌਜੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਿਲਾ ਪਾਹਨ, ਸੋਮਾ ਬਡੰਗ, ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।