ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਘਰ ’ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ. ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।