ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ‘ਉਮੀਦ’ ਪੋਰਟਲ ਅਧੀਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’