ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਰਾਇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 2020 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖ਼ੁਦ ਰਾਇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।’’

ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ

ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਸੂਬਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜਪਾਲ) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।