ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਸੁਪਰੀਮ’ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਲੱਖਣ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 72 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਰਾਹੀਂ 3.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਕਮ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (ਐੱਸ ਸੀ ਏ ਓ ਆਰ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਖਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਪਿਨ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੈ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।