Supreme Court: ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਗ਼ਦ ਰਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਗ਼ਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗ਼ਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।