ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ: ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਝ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਜੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ।’’

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

‘ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 2010 ’ਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੈੱਸ ਦੇ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟਰੇਨ ਝਾਰਗ੍ਰਾਮ ਨੇੜੇ ਲੀਹੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ’ਚ 148 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ 16 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪਈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ