ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ (DoT) ਵੱਲੋਂ 2016-17 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (AGR) ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵੱਲੋਂ DoT ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ AGR-ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ AGR ਬਕਾਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (equity) ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: “ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।”

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ DoT ਦੀ 5,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

AGR ਉਹ ਆਮਦਨ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ